दिपक के श्रेष्ठ
सरकारी आवासीय चिकित्सक सरह समान पारिश्रमिक र वैज्ञानि ड्युटी रोष्टरको माग गर्दै देशैभरका निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु एक साता यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
सोही आन्दोलनस्वरुप पोखराका मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पत्रमा सरकारी आवासीय चिकित्सक सरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, वैज्ञानि ड्युटी रोष्टर कायम गर्न र सरकारले पारित गरेको निर्देशिक कार्यान्वन गर्न माग गरिएको छ ।
आवासीय चिकित्सकहरुले ‘स्वास्थकर्मीकालागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ गठन गरी देशैभर आन्दोलन गरेको आज एक हप्ता भएको छ ।
यसबीच, बुधबार प्रधानमन्त्री, स्वाथ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको छलफल भएको संघर्ष समितिका केन्द्रिय संयोजक शेषराज घिमिरेले बताए । उनले छलफलमा आश्वासन पाएपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट पारित गरी ऐन नै बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
हाल सरकारी आवासीय चिकित्सकहरुले आठौं तहको अधिकृतसरह ४८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् भने निजीका चिकित्सकहरुले १७ देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । आवासीय भएकाकारण चिकित्सकहरु अस्पताल परिसरमै पूर्णकालीन रहनुपर्छ । फलतः उनीहरुले बाहिर प्राक्टिस गर्ने वा आय आर्जन गर्ने सुविधा पाउँदैनन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार देशभर ५ हजारको हाराहारीमा आवासीय चिकित्सक रहेका छन् ।
अहिले आवासीय चिकित्सकहरुले देशैभर सांकेतिकरुपमा विरोध जनाउँदै सेवा भने निरन्तर दिइरुहेका छन् । त्यस्तै, केही चिकित्सक राजधानीको आन्दोलनमा सरिक भएको संयोकज घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘हामीलाई उक्त पारिश्रमिकले जीवनयापनमै कठिनाई छ’ घिमिेर भन्छन् ‘यद्यपि, हाम्रो माग भनेको सरकारीसरहको पारिश्रमिक दिइयोस् भन्ने हो ।’ ज्याला र काममा विभेद भएपछि संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको घिमिरेको भनाई छ । ‘हामी समानता चाहन्छौं, भेदभाव नगरियोस्’ उनले भने ।
छलफलपछि केही आशावादी भएपनि ऐनमार्फत सम्बोधन नगरिए आन्दोलन जारी रहने घिमिरेले बताए ।
आन्दोलनलाई इन्टर्न, मेडिकल अफिसर र हेल्थ साइन्सेज एकेडेमीको समर्थन रहेको छ ।
