दिपक के श्रेष्ठः पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको राजश्व छूटको विषयमा आम पोखरेलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
आयोगको पोखरा कार्यालयले मंगलबार पोखरामा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी पोखरेलीले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । सहभागीले अख्तियारलाई सोधे ‘मणिपाल सञ्चालनदेखि नक्शा पासको राजश्व छूट दिएको पोखरा महानगरको मुद्दा कहाँ पुग्यो ?’
गत असारको तेस्रो साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली यही विषयमा अनुसन्धान गर्न पोखरा महानगरको कार्यालय पुगेको थियो । त्यसपछि आयोगले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको राजस्व छुटका विषयमा छानबिन थालेको छ।
अख्तियार पोखराको टोलीले महानगरपालिका पुगेर मणिपाललाई नक्सा पासबापत दिएको राजस्व छुटबारे सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको बताउँदै राजस्व छुट दिँदा अपनाएका सम्पूर्ण कागजपत्र लिएका थिए ।
प्रश्नको जवाफमा अख्तियारकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको बताइन् । अमात्यले भनिन् ‘हाल यो विषय अदालत पुगेको छ, त्यसैले हामीले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन मिलेन ।
मणिपाल अस्पताल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएदेखि नै नगरपालिकालाई राजस्व तिरेर नक्सा पास लिएको थिएन।
भारतीय कम्पनीबाट अस्पताल पोखराकै नारायण पौडेल र आनन्दराज बतास मिलेर ३ अर्ब ४० करोडमा खरिद गर्दा महानगरलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको जिम्मेवारी पनि पौडेल र बतासले लिएका थिए। मणिपाललाई सुटुक्क १९ करोड कर छुट दिएको भन्दै पोखरा महानगर विवादमा परेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले राजस्व असुल गर्नुका सट्टा मणिपाल अस्पतालले नक्सापास वापत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँबाट १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र लिएर १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैया कर छुट दिएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर उक्त राजस्व छुट दिने बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ।
मबैठकको निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नम्बर ३३ मा मणिपाललाई राजस्व छुट दिएर नक्सा पास दिने जिम्मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीलाई दिने उल्लेख छ।
भारतीले नै मणिपाललाई नक्सापास दिएका थिए। मणिपाललाई नक्सा पास दिन भारतीले उठाएको टिप्पणीमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले तोक लगाएर स्वीकृत गरेका थिए।
मणिपाल अस्पताललाई गैरकानुनी र माइन्युटमा किर्ते निर्णय लेखेर झण्डै २० करोड छुट दिएपछि छानबिन गरी कारबाही गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूले नै माग गर्दै आएका छन्।
महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरू भने उक्त निर्णय नभएको र बैठकमा छलफल समेत नभएको बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागीले नगरपालिकाको बेरुजुबारे पनि अख्तियारसामु जिज्ञासा राखेका थिए । स्मरणीय छ, स्थानीय सरकारमध्ये अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगर विरुध्द परेको छ ।
