पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको भवनमा क्रियाशील पत्रकारले तालाबन्दी गरेका छन् ।
सदस्यता वितरणमा राजनीतिकरण गरिएको भन्दै कास्कीका १८ जना पत्रकारको समूहले सोमबार फेरि तालाबन्दी गरेका हुन् ।
समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएपनि नेतृत्वले महासंघमा प्रहरी बोलाएर आन्दोलनलाई दबाउन खाजेको आरोप लगाएको छ ।
समूहले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्न गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २९ गते प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
डेढ वर्षअघि सदस्यता आह्वान गर्दा ९३ जनाको आवेदन परेकोमा कास्की शाखाले क्रियाशील १८ जना मात्र छनोट भई प्रदेश समिति हुँदै केन्द्रमा पठाइएको थियो । तर, केन्द्रले ३ जनाको मात्र अन्तिम नामावलीमा प्रकाशन गरेको भन्दै १८ जना क्रियाशील पत्रकार नै पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
महासंघले लिष्टमै नभएका व्यक्तिको नाम पनि नामावलीमा देख्दा महासंघले राजनीतिक भागबण्डाअनुसार सदस्यता प्रदान गरेको समूहको आरोप छ । ‘पत्रकारको छाता संगठन बन्नुपर्नेमा पत्रकार महासंघ दलीय भातृ संगठनको रुपमा उभिएकोमा हाम्रो घोर विरोध छ । महासंघले प्रकाशन गरेको नामावलीमा ३२ जिल्ला शाखाले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गर्दा हाम्रो कास्की र गण्डकी प्रदेश शाखा मौन हुनुले केन्द्रसँगको साँठगाँठ भएको स्पष्ट छ,’ समूहले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले महासंघमा नेता पत्रकार कुरीकुरी’, ‘१८ जनामा ३ जनाको मात्र सदस्यमात्र कसरी आयो,’ ‘सिफारिसमै नभएकाको नाम कसरी आयो’, पत्रकार महासंघ कस्ले चलाउँछ,’ ‘पत्रकार महासंघ पत्रकारको छाता संस्था कि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए । यो समूहले यसअघि पनि महासंघ भवनमा ताला लगाउँदा कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीलगायतले सदस्यता आउने आश्वासन दिएपछि खुलेको थियो । तर, सहमति अनुसार गरिएको वाचा पूरा नगरिएको भन्दै १८ जनाको समूह पुन आन्दोलनमा उत्रेको हो ।
‘हामीले लगाएको ताला खोलेका थियौं । अहिले फेरि हाम्रो आन्दोलन र मागलाई कमजोर ठानेर जुन तरिकाले नाम प्रकाशन भएको छ यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ पत्रमा उल्लेख छ । समूहले माग सम्बोधन नभए पत्रकार महासंघको कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल पत्रकार महासंघले नै लिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले २०७९ मंसिरमा आवेदन मागेको थियो । कास्कीबाट १८ जनाको नाम सिफारिस भएका थिए । यी सदस्यलाई प्रदेशले पनि अनुमोदन गरेर पठाए पनि पत्रकार महासंघ केन्द्रले सदस्यता वितरणमा राजनीति भागबण्डा गरेको समूहको आरोप छ ।