पोखरा, २ असार/ गण्डकी प्रदेश सरकारले बाटो र पुललाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २ सय किलोमिटर सडक निर्माण, १० वटा मोटरेवल पुल, १५ वटा झोलुंगे पुलका लागि १० अर्व १५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले ३५ अर्व ९० करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दा सबै भन्दा धेरै सडक र पुलमा बजेट ल्याएका हुन् ।
उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि, पर्यटन, स्वाथ्य र शिक्षामा जोडदिदै बजेट ल्याएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशमा आयात घटाउने रणनीतिका साथ कृषिमा जोड्दिएको बताए । पुर्वाधार तर्फ सडक र पुललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
गण्डकी सरकारले सांसदबाट वितरण हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेपनि अहिले उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको हो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले सांसदले बजेट बाढ्ने परिपार्टीको अन्त्यका लागि खारेज गरिएको बताए । उनले संघीयताका पक्षपातीहरुले तल्लो तहमा पनि सरकार छ भन्ने बुझ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक समेत निर्माण गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि १ करोडका दरले ३६ करोड रुपैयाा बजेट छुट्याइएको छ ।
गण्डकी सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नवप्रबर्तन कार्यक्रम सन्चालन गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको जनाएका छन् । कार्यक्रम मोडल भने आएको छैन । पोखरा लगायत प्रदेशको प्रमुख शहरको सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्मार्ट लाईटिङ सिस्टम जडान गर्ने, पोखरा महानगरपालिका भित्र यातायात सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सिसिटिभी क्यामेराको जडान, ट्राफिक वत्ती, आकासे पुल, सार्वजनिक शौचालय र सिटी पार्क को निर्माण र व्यवस्थापन कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बरालले बताए ।
गण्डकीको बजेट कुन मन्त्रालयलाई कति ?
गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि चालूतर्फ ३७ र पुँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । १२ मन्त्रालय रहेको यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयका लागि १३ अर्व ५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा कम कानून, सन्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयलाई १६ करोड ८२ लाख बजेट पाएको छ ।
त्यसै गरी उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्व ११ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २ अर्व ७२ करोड, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ अर्व ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २ अर्व ५३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई १ अर्व १२ करोड बजेट छ ।
वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई ९५ करोड ३३ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय २२ करोड ७३ लाख, युवा तथा खेलकुदलाई ३६ करोड ९ लाख, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ६२ करोड २३ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई २१ करोड २५ लाख छुट्याइएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । यस्तै, परेको बेला खर्च गर्न मिल्ने गरी अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्व २९ करोड राखिएको छ भने स्थानीय तहलाई १ अर्व ९३ करोड छुट्याइएको छ ।
