कानून, न्याय तथा संसदीयका मामिला मन्त्रालयले २०८३ साल साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले धुलिखेलको एउटा रिसोर्टमा करिब २४ घण्टा

सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आजदेखि सेवा निरन्तरता नगरी बिदाइ

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई