नेविसंघले ‘सचिव बेचुवा’ र ‘नालायक’ भनेपछि सभापति किशोरदत्तको जवाफ
नयाँलिपिः नेपाल विद्यार्थी संघका ११ केन्द्रिय सदस्यले आज बिहान पत्रकारसमक्ष कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बराललाई आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा सचिव पद […]
भवन निर्माण तथा बस्ती विकास विधेयकमा चल्याे सैद्धान्तिक छलफल
नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सभामा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
३७ वर्षीया सरिताको करामतः अमेरिकी नागरिक अपहरण, साढे ४ करोड फिरौती
नयाँलिपिः पोखराको लेकसाइडस्थित एक होटेलबाट सोमबार एक अमेरिकी नागरिकको अपहरण भएको थियो । अमेरिकी राहदानी वाहक ७० वर्षीया वृद्धा अपहरण
कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्तलाई ‘नालायक’ करार, ‘सचिव बेचुवा’को आरोपमा कारवाही माग
दिपक के श्रेष्ठः नेपाल विद्यार्थी संघका ११ केन्द्रिय सदस्यले नेपाली कांग्रेस, कास्की सभापति किशोरदत्त बरालमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै केन्द्रिय अनुशासन
कृषिमन्त्री भन्छिन्ः –‘गण्डकी प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदैछ’
नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेशकी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पदमा जिसी श्रेष्ठले प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको बाटोमा रहेको बताएकी छिन् ।
लेकसाइडस्थित होटलको गेस्टरुममा सीसीक्यामरा ! कोही तारेखमा, कोही नियन्त्रणमा
नयाँलिपिः पोखराको लेकसाइडस्थित होटलको कोठामा सीसीक्यामरा जडान गरेको पाइएपछि सञ्चालक र अर्का एकलाई वडा प्रहरी कार्यालय, बैदामले नियन्त्रणमा लिएको छ
गण्डकीमा सडक विधेयक पारित, अतिक्रमण निषेध
नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ
डिस्प्लेमा ‘केपी चोर देश छोड’ देखिएपछि ४० जनाको दस्ताबाट चुटिए प्राधिकरण प्रमुख रामु
नयाँलिपिः नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएको छ । केन्द्रको डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा प्रधानमन्त्री केपी
पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा बीमा रिफन्ड गडबडीबारे बुझाइयो प्रतिवेदन, आज फाइल खोलिँदै
दिपक के श्रेष्ठः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा स्वास्थ्य बीमाअन्तरगत सेवा लिने बिरामीलाई उनीहरुले बुझाउने १० प्रतिशत रकम रिफन्ड (पुनः फर्काउने)
तोकिएको समयमा निर्णय नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई ६ महिना कैद
नयाँलिपिः तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । सङ्घीय संसद्का