सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई