नयाँलिपिः पुस ४ गते तयार पारिएको पोखरा महानगरको एमबीबीएस छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना ७ गते अबेर सार्वजनिक भएपछि यसको एक पक्षबाट विरोध सुरु भएको छ ।
महानगरले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय भन्दै महानगरका बहालवाला प्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएस अध्ययनमा छात्रवृत्ति घोषणा गरेको छ । यही निर्णय ‘आफ्नैलाई पोस्ने’ गरी ल्याइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले विरोध जनाएका छन् ।
उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि वडा ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले आफुलाई मान्य नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गराउने निर्र्णय तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् । यता, ३ का अध्यक्ष प्रकाश उदासले भने कर्मचारीले नै बदमासी गरेको शंका व्यक्त गरे ।
‘त्यस्तो कुनैपनि निर्णय आजसम्मको बैठकबाट भएको छैन’ उदास भन्छन् ‘छात्रवृत्तिको निर्णय पछि घुसाइएको हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार महानगर र शिक्षा महाशाखाले यसमा चलखेल गरेका छन् ।
छात्रवृत्तिको सूचनामा शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर रहेको छ । उक्त निर्णय पुस २ गते भएको हो । मेयर धनराज आचार्य कोरिया उडेपछि यता सूचना सार्वजनिक भएको छ । जसउपर मेयर आचार्यले आज बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरा फर्किएपछि ‘समुचित निर्णय गर्ने’ भनेका छन् । मेयरको भनाइले पनि यस निर्णयउपर शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।
महाशाखाका निर्देशक आचार्य भने छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि अनुसार आवेदन माग गरिएको दाबी गर्दै भन्छन् ‘यो त पहिलेदेखि नै भइरहेको छ, महानगरकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।’ कांग्रेस वडाध्यक्षहरुको विरोधमा उनले सामुहिक बैठकबाटै भएको निर्णय भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
आचार्यले जनाएअनुसार एमबीबीएसमा १० लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति पहिलेदखि नै दिँइदै आइएको हो । उक्त छात्रवृत्ति शहिद भिमसेन दाहालको छोरालाई दिइएको छ । दाहालका छोरा हाल मणिपालमा अध्ययनरत छन् । यसपटकदेखि १० लाख थपेर उक्त राशी २० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको भन्दै सोही १० लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको हो ।
छात्रवृतिकालागि पर्ने निवेदनबाट कुनै एक वा दामाशाहीले वितरण गर्ने त्यसमा निर्णय हुन भने बाँकी रहेको निर्देशक आचार्य बताउँछन् ।
सूचनामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न एमबीबीएसमा अध्ययनरत रहेको सिफारिश र वडाबाट विपन्न भएको प्रमाण बुझाउन पर्ने मुख्य बुँदा छन् । पहिलै एमबीबीएसमा भर्ना भइसकेको विद्यार्थीका परिवारलाई कसरी विपन्न भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले टालटुले जवाफ दिए ।
त्यस्तै, १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले शिक्षा र अवसरमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने भन्दै डाक्टर पढ्ने सुविधा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीमा सिमित गर्दा समानताको सिद्धान्तविपरित हुने जनाएका छ ।
‘महानगरको निर्णयले असमानता र अन्यायको भाव सिर्जना गर्नसक्छ’ बाँस्तोला भन्छन् ‘यस्ता निर्णयले महानगरेका छवि र विश्वसनीयतामा आँच आउछ ।’
वडा २६ का अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले यो निर्णय भएको थाहा पाएलगत्तै विरोध गरेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिको नाम जोडेर बहालवाला कर्मचारीलाई पोस्न गरिएको निर्णय भनेका छन् ।
‘मैले थाहा पाएसम्म वडास्तरका कुनैपनि जनप्रतिनिधिका छोराछोरी एमबीबीएसमा अध्ययनरत छैनन्’ थापा भन्छन् ‘कर्मचारीकै हितमा निर्णय गरिएकोमा कुनै शंका छैन ।’ थापाका अनुसार छात्रवृत्तिको निर्णय गर्न कास्कीका कांग्रेस र एमालेका नेता सहभागी थिए । र, यस निर्णयमा उनीहरुको दबाब रहेको छ ।
यस सम्बन्धी महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरुले मेयरकै स्टाटस आइसकेकाले कुनैपनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
