असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हालसम्म २१ जनाको मृत्यु भएको छ।
बागलुङ, म्याग्दी र मनाङमा गरी २१ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ।
विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, खोजी, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको छ।
उद्धार, राहत तथा उपचार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेनाको समन्वयमा तीन वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। हिजो र आज गरी हेलिकप्टरमार्फत १४३ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
बाढी तथा पहिरोका कारण प्रदेशभर ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन्। अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। कतिपय सडकखण्ड सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी सडक पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा सडक सम्पर्क विच्छेदबाट नागरिकलाई थप समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा समेत जोड दिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ मनाङमा आवश्यक औषधिसहित दुई जना चिकित्सक र एक जना नर्सलाई हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न तथा सम्भावित विपद्का लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ।
बाढी–पहिरोका कारण विस्थापित नागरिकलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा बागलुङ, मनाङ र पर्वतमा त्रिपाल, टेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको छ।
प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तत्काल आवश्यक खर्च सोही कोषबाट गर्न र रकम खर्च भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार पुनः रकम माग गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश मातहतका पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, कृषि तथा भेटेरिनरी अस्पताल र एकीकृत सेवा कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। बजेट अभाव भए अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक रकम माग गरी कामलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ।
विपद्का कारण घरबारविहीन भएका नागरिकले निजी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा रहेको निजी आवास निर्माणसम्बन्धी संयुक्त कोषबाट तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि रकम निकासा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले विपद्को यस कठिन समयमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको शीघ्र पुनः सञ्चालन, विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित पक्षबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ।
