राइड शेयरिङलाई दर्ता गर्दै वैधानिकता दिनेमा गण्डकी पहिलो प्रदेश भएको छ । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने समयसीमा तोकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका पोखरा प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले आज पत्रकारसमक्ष अनुमति नलिई सेवा संचालन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले यही असार १८ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी आगामी साउन १५ गतेभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको समयभित्र इजाजत नलिएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यहोरा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ र गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ लाई कानुनी आधार बनाएर यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्था वा कम्पनीले नियमावलीको नियम ३ को उपनियम २ बमोजिमका कागजातसहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
यस्तो सेवा दिने कम्पनीले नियम ७ बमोजिमको विशेषता सहितको सूचना प्रविधि प्रणाली (एप) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार सेवा दिने संस्थाले अनुमति शुल्क दाखिला गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार दुईपांग्रेका लागि २५ हजार, चारपांग्रेका लागि ५० हजार र दुवैका लागि ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
यस्तै, प्रति सवारी साधन दर्ताका लागि दुईपांग्रेलाई २ हजार ५ सय र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। यद्यपि, सार्वजनिक सवारी साधन (पुरानो ट्याक्सीको रूपमा संचालन भइरहेका)को हकमा भने ५० प्रतिशत दर्ता शुल्क छुट दिइने शर्माले जनाए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीहरू पञ्जीकृत भएका छन्।
जसमा सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल प्रालि, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रोनो मोबिलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालि रहेका छन्। यीमध्ये सवारी सेवा नेपाल प्रालि काठमाडौंले मात्र हालसम्म संचालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेको छ।
अनुमति नलिई सेवा संचालन गरेमा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। सोही कार्य दोहोर्याएमा जरिवाना रकम दोब्बर हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तै, सवारी प्रयोजन थप नगरी सेवा संचालन गरेमा दुईपांग्रे सवारी साधनलाई ५ हजार र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यालयले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२’ बमोजिम इजाजत लिएर मात्र सेवा संचालन गर्नु सबैलाई आह्वान गरेको छ।
