सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्या)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रूपैयाँ र दुई रूपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
