पहिलो महाधिवेशनमा होमिनुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सबै अदालतबाट राहत मिलेको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट फेरि सभापतिमा दोहोरिन लागेका बेला सबै अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट लामिछानेले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएसँगै उनी सबै अदालतबाट करिब करिब तनावमुक्त भएका हुन् ।
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करोडौँ बचत रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा रविविरुद्ध संगठित अपराधसमेतको कसूरमा मुद्दा परेको थियो ।
शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको हो।
तर स्वर्णलक्ष्मीमा पनि अब रविविरुद्ध सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा बाँकी भएको छ। जुन मुद्दामा यसअघि नै रविलाई धरौटीको राहत मिलिसकेको छ।
यसअघि रुपन्देही, पर्सा र कास्की अदालतले रविसहित उनका साझेदार जीबी राई र छविलाल जोशीलाई पनि संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिइसकेका छन् । उता कास्की अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि फिर्ता भइसकेको छ।
रवि र जीबीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चितवनसहित पाँचै अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा कायमै छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा पीडितको बचत फर्काएर मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तोमा अब अदालतले पीडितको बचत फिर्ता गराउने सर्तमा रविलाई उक्त मुद्दाबाट पनि राहत दिन सक्छ । यसअघि रुपन्देही, पर्सा र कास्की अदालतले समेत संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको थियो।
