अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतमा उपस्थित भएर अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानविपरीत बकपत्र दिएको आरोपमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका–३ का दीपक थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले थापा मानव तस्करी शैलीमा ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ गरेर मानिस विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको तथा त्यसक्रममा घुस–रिसवत लेनदेनमा सहयोगी बनेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार थापा पोखरास्थित डिएमसी ट्राभल्स प्रालिका तत्कालीन मार्केटिङ अफिसर हुन्। उनी यसअघि पूर्वअनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरेको आधारमा सरकारी साक्षी बनाइएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार सजायमा पूर्ण छुट दिँदै उनलाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरिएको थियो।
तर आयोगले २०८३ वैशाख १५ गते विशेष अदालतमा थापाले दिएको बकपत्र अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान र आरोप मागदाबीविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा थापाले ‘भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउन सेटिङ गर्ने गरेको, विमानस्थल अध्यागमनमा यात्रु विदेश प्रस्थान हुनुअघि नाम टिपाउने गरेको र होटल बुकिङ तथा डमी कागजात तयार गर्ने काम आफ्नै कम्पनीबाट गर्ने गरेको’ खुलेको उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार थापाले बदनियतपूर्वक सेटिङ मिलाएर मानिस विदेश पठाउने काम गरेको पुष्टि भएको छ। उनी प्रतिवादी बालकृष्ण खड्काका सहयोगीका रूपमा कार्यरत रही राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीर्थराज भट्टराईलगायतलाई घुस–रिसवत दिएको कार्यमा समेत संलग्न रहेको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा थापाविरुद्ध ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ तथा दफा २२ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा थापाले अनुसन्धानमा सहयोग गरेपछि दिइएको छुटको दुरुपयोग गर्दै अदालतमा प्रतिकूल बयान दिएको उल्लेख गरिएको छ।
