गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जसअनुसार प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । गत चैत २७ गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई थप व्यावसायिकतर्फ उन्मूख गराउने छ ।
ऐनको दफा ४ मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीलाई पैसा नभएको, प्रहरी रिपोर्ट नभएको वा अन्य कागजात नपुगेको बहानामा उपचारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन ।
पहिलो प्राथमिकता जीवन रक्षा हुने र अन्य प्रक्रिया उपचार सुरु भएपछि मात्र गर्नुपर्ने प्रावधानले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न सहज हुने अपेक्षा छ ।
ऐनले नागरिकले निःशुल्क पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लामो सूची समावेश गरेको छ ।
जसमा खोप सेवा, मातृ शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सरुवा रोग र नसर्ने रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य र अपांगतासम्बन्धी सेवाहरू छन् । यी सेवा प्रदेशका हरेक नागरिकले तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ६ मा कुनैपनि स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)ले आफुले उपचार गर्न नसक्ने वा सम्भव नहुने बिरामीलाई तुरुन्त उपचार सम्भव हुने अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, आफ्नो अस्पतालमा उपकरण भएको, उपचार गर्न सम्भव भएको अवस्थामा रिफर गर्न मनाही गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूको विज्ञापनमा ऐनले कडाइ गरेको छ । ऐनको दफा ५२ अनुसार मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, ट्रान्सफ्याटयुक्त प्रशोधित आहार र चिनीयुक्त पेय पदार्थको विज्ञापन गर्न, उत्पादन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको १ सय मिटर वरिपरि यस्ता सामग्रीको बिक्रीमा समेत रोक लगाइएको छ ।
ऐनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दै विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बिरामीको स्वास्थ्य इतिहास विद्युतीयरूपमा सुरक्षित राखिनेछ । यस्तो तथ्यांकको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र अनुमति बिना कसैले पनि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने, गालीगलौज गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने कार्यलाई पनि यो ऐनले कसूर मानेको छ । उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने वा धम्क्याउनेलाई कारबाही गरी पीडित स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।
