कास्कीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना गुरुङले अहिलेको स्थानीय तहको संख्या र प्रशासनिक खर्च बढाउनुको सट्टा पालिकाहरु एकआपसमा गाभेर ५ गुणा ठूलो र शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले पालिकाहरु गाभेर प्रणालीबाट चलाउँदा राज्यको ढुकुटीबाट ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च कटौती हुन सक्ने दाबी गरिन् ।
सरकारले नागरिकसँग गरेको करारनामा अनुसार अधिकांश प्रशासनिक सेवालाई फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस र पेपरलेस अर्थात् डिजिटलाइज सिस्टमबाट प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद गुरुङले भनिन्, ‘अहिलेका पालिकाहरु टुक्र्याएर संख्या र खर्च बढाउने होइन, बरु पालिकाहरु एकआपसमा गाभेर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ ।’
डिजिटलाइज सिस्टममार्फत नागरिकले ९० प्रतिशत सेवा घरमै बसेर लिन सक्ने बताउँदै उनले यसबाट नागरिकको समय र खर्च बचत हुने उल्लेख गरिन् । हामीले हरक्षण र हरवखत नागरिकको सेवालाई मध्यनजरमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
देशको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा ठूलो मात्रामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने र त्यत्तिकै मात्रामा आम्दानी बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । नागरिकलाई घनचक्करमा फसाउने मेकानिज्म पूरै बन्द गरिनुपर्ने उनले बताएकी छन् ।
