अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराअन्तर्गतका तत्कालीन लेखा अधिकृत (आठौँ तह) झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेलले पदीय मर्यादाविपरीत गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन आफन्तहरूको नाममा कारोबार गरेको दाबीसहित आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार पौडेलले २ करोड ५१ लाख ३४ हजार ४६२ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो रकमको ब्याजबापत बढेको ७ लाख ३२ हजार ८६२ रुपैयाँसमेत गरी कुल २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँको स्रोत लुकाउने बदनियत राखेको अख्तियारको ठहर छ ।
आयोगले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकम आफ्नी श्रीमती हुमाकुमारी उपाध्यायको नाममा बैंक तथा सहकारी संस्थाको मुद्दती तथा निक्षेप खातामा राखेको पाइएको छ ।
सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने उद्देश्यले उनले कुनै पनि व्यक्तिसँग ऋण सापटी नलिई फर्जी कागजपत्र तयार पारेर ऋण फिर्ता गरेको भनी बैंकमार्फत कारोबार गरेको देखाइएको थियो ।
तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले दाबी गरेको २ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ऋण फिर्ता फर्जी भएको र ‘वेब अफ ट्रान्जेक्सन’ (कारोबारहरूको जालो)मार्फत सम्पत्तिको सही प्रकृति र स्रोत लुकाउन खोजेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले पौडेलको बैंक खातामा रहेको १ करोड ७० लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ जफत गर्न र नपुग बिगो प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न मागदाबी लिएको छ । साथै, उनी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिको स्रोत र स्वरूप बदल्न पौडेललाई सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले उनका आफन्तहरूलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सघाएको भन्दै हुमाकुमारी उपाध्याय, जमुनाकुमारी रोका क्षेत्री, हरिप्रसाद पौडेल र शान्ति दराई पौडेललाई मतियार कायम गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार हुमाकुमारी उपाध्यायलाई २ करोड २३ लाख रुपैयाँ, जमुनाकुमारी रोका क्षेत्रीलाई १ करोड ६३ लाख ६ हजार रुपैयाँ र हरिप्रसाद पौडेल तथा शान्ति दराई पौडेललाई १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरूलाई मुख्य कसुरदार (झलक शर्मा पौडेल)लाई हुने सजायको आधा कैद र जरिवाना सजाय गर्न मागदाबी लिइएको छ ।
