गण्डकी प्रदेशमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ४८ वटा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, गण्डकी प्रदेशले गरेको द्रुत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यी भवनहरूलाई तत्काल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइएको छ र विस्तृत प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र पुनर्निर्माण वा भत्काउने निर्णय गरिनेछ।
पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनहरूमा प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री निवासको हल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिला मन्त्रीको क्वाटर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय रहेका छन्।
