गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी अस्पतालहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दै ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
साउन ८ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको यो कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य अस्पतालको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउँदै सेवाको गुणस्तर सुधार्नु र स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्नु हो।
यो कार्यविधिले ल्याएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता हो, जसले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले आफ्नो तलबको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म र मेडिकल अधिकृतहरूले ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि पनि कार्यसम्पादनको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म यस्तो भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यो सुविधा अस्पतालको आर्थिक स्रोतले धान्न सक्ने अवस्थामा विद्युतीय हाजिरी, बिरामीप्रतिको जवाफदेहिता र विस्तारित सेवाजस्ता सूचकको मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, कार्यविधिले अस्पतालको वित्तीय अनुशासन र स्तरोन्नतिका लागि एक केन्द्रीय कोषको व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सबै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बाहेकको आफ्नो कुल नगद आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहने ‘स्वास्थ्य आकस्मिक एवं अस्पताल सुदृढीकरण कोष’मा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम प्रदेशभरिका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, औजार-उपकरण खरिद, भौतिक संरचना सुधार तथा विपद् प्रतिकार्य जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा खर्च गरिनेछ। यसले विशेषगरी साना र स्रोतविहीन अस्पतालहरूलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ।
कार्यविधिले अस्पतालको बजेट बाँडफाँटलाई पनि स्पष्ट पारेको छ, जसअनुसार कुल बजेटको ४५ प्रतिशत हिस्सा औषधी तथा उपकरण खरिदमा, ३० प्रतिशत जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रोत्साहन भत्तामा, र १० प्रतिशत मर्मत-सुधारमा खर्च गर्नुपर्नेछ। यो कार्यविधि लागू भएसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टिकाइराख्न र सेवाको गुणस्तर बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, आम्दानीको १५ प्रतिशत कोषमा पठाउनुपर्दा साना अस्पतालहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक भार पर्न सक्ने र प्रोत्साहन भत्ताको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
