गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै अब निम्न दुई भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएका छन् ।
प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा यो प्रयोग हुने र कार्यालयहरुले सरकारी कामकाजको भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
देवनागिरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमको लिपीमा लेखिने मगर र गुरुङ भाषा समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
साथै सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम कारवाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु यी दुई भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवस्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था बिधेयकमा छ ।
प्रदेश सरकारले भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण गर्ने, विज्ञ समुह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बिधेयकमा कार्यालयले मगर र गुरुङ भाषामा नागरिक वडापत्र वा सूचना पाटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आजको बैठकमा कांग्रेसका महेश भट्टराई, सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधिरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी, राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
आफ्नो पोशाकमा उपस्थित मगर र गुरुङ सांसदहरुले विधेयक पारित भएकोमा प्रदेश सरकालाई धन्यवाद दिदै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
