पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोपमा छानबिनपछि सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार यससम्बन्धी पत्र परिषद् र सरोकारवाला निकायलाई पठाएको छ।
शर्मालाई हटाएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य भने यथावत् छन्।
परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कारमा अनियमितता भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
छानबिनमा पदक वितरणका लागि पर्याप्त सूचना प्रकाशन नगरेको, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमविपरीत खेलाडीलाई पुरस्कार बाँडेको, निर्धारित कार्यविधि पालना नगरेको र स्पष्ट मापदण्डबिनै नगद पुरस्कार वितरण गरेको पाइएको थियो।
त्यस्तै, पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशर पाठकले आफैँलाई पदक र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गराएको विषयलाई स्वार्थ बाझिएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैठकको निर्णय र हस्ताक्षर प्रक्रियामा समेत त्रुटि भेटिएको थियो।
छानबिन समितिको सिफारिस र मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा सरकारले शर्मासँग सात दिनको स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर, उनले स्पष्टीकरण दिनुको साटो उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्दै कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए। उक्त मुद्दामा अदालतले सक्कल कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २ गते बोलाइएको छ।
शर्माले भने आफूले एकलौटी निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। परिषद्का अध्यक्ष तथा मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उनले मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा रिट दिएका छन्।
