स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोजेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पाउने गरेको बताएका हुन् ।
नेपालका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको उनले बताए । सन् २०२० को सर्वेअनुसार ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोर किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्या चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
डा. पौडेलकाअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । दिगो विकासको लागी आत्महत्याको दर घटाउन नेपाललाई चुनौती रहेको उहाँले बताए । उनकाअनुसार हाल प्रतिएक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
उक्त दरलाई चार वर्षभित्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले प्राकृतिक विपद्, बाढी पहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत चुनौती रहेको बताए ।
सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । रणनीतिअनुसार तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य थियो तर पछि ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएकाले समस्या आएको उनको भनाई छ ।
उक्त रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए । मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नलाई अहिले प्रति १ लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुन्छ, यसलाई घटाएर ५ भन्दा तलको अङ्कमा पुर्याउने कार्यभार छ । हामीसँगसाढे ३ वर्ष जति टाइम छ, सबैभन्दा ठूलो पेचिलो विषय यही हो । अर्को हाम्रो २०२० को सर्भे धेरै पटक कोट हुन्छ, १० प्रतिशत नागरिकलाई केही न केही मानसिक समस्या छ ।’
डा. पौडेलले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए । यसअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि सञ्चालन हुने उनको भनाई छ ।
सरकारले पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका केही कार्यक्रम साझेदार संस्थाको सहयोगमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी र सहकार्य दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
