गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ९० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको छ। तीमध्ये सालबसाली कानुन हटाउँदा हाल ७० भन्दा बढी कानुन कायम रहेका छन्। अहिले प्रदेश सरकारले ती कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
संसदीय पत्रकार मञ्चले युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा शनिबार पोखराका दुई फरक स्थानमा सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो वर्षमात्रै मञ्चले यस्ता ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए।
पोखराका विभिन्न विद्यालयका ६० भन्दा बढी शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला शिक्षकहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले प्रदेश सभा र प्रदेश संरचना नै संघीयताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भएको बताइन्।
‘जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेर अहिले काम भइरहेको छ,’ भद्रकाली माविमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकहरूले विद्यार्थीमार्फत प्रदेशको महत्त्व र भूमिकाबारे सिङ्गो समाजलाई बुझाउन ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छन्।’
कक्षा कोठामा संविधानका धारा, दफा र ऐनका जटिल प्रावधानहरू घोकाउनुभन्दा विद्यार्थीलाई स्वयं सहभागी गराएर र साना समूहहरू निर्माण गरी सिकाउन सके सिकाइ बढी प्रभावकारी हुने धारणा विषयविज्ञ दिनेश अर्यालले राखे। ‘विद्यार्थीलाई सिद्धान्तभन्दा पनि व्यवहारिक र प्रयोगात्मक तरिकाले सिकाउन सकियो भने उनीहरूले संघीयताको औचित्य सजिलै बुझ्न सक्छन्,’ अर्यालले भने।
दीपसागर होटलमा सञ्चालित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले प्रदेश सभाका कामकारबाही र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रकाश पारेका थिए।
प्रदेश सभाले आफ्नो एकल अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरू पनि तर्जुमा गरिरहेको जानकारी पौडेलले दिए।
‘हामीले औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती सम्बन्धी ऐन र स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसकेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले तिनको नियमावली बनाउने काम गरिरहेको छ।’
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले नेपालको संविधान, संघीय संरचना, प्रदेश सभाको काम, कर्तव्य, अधिकार र यसका सामु रहेका चुनौतीहरूबारे सहजीकरण गरेका थिए।
अभिमुखीकरणका सहभागी शिक्षकहरूले संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यालय तहबाटै सही र प्रष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुण्डहर स्कूलका शिक्षक टेकबहादुर थापाले दृष्टिविहीन तथा श्रवण दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि चित्र र ग्राफिक्स बढी प्रयोग गर्दा अध्यापनमा कठिनाइ हुने गरेको अनुभव सुनाए।
‘दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्यसामग्री र ब्रेल लिपिमा पुस्तकहरू सहजै उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको सिकाइ सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ थापाले भने। अमरज्योति स्कूलका प्रधानाध्यापक विमलबहादुर बरालले स्थानीय तहले जस्तै प्रदेश स्तरमा पनि छुट्टै पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयहरूमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष बिसन क्षेत्रीले कार्यक्रमको औचित्य र विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए।
