राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेशले पद्म नर्सिङ होमको अस्पताल स्तरोन्नति अनुमति प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसँग जोडिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।
रास्वपा गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेल र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको घटनासँगै स्वास्थ्य सचिव बसौलालाई जिम्मेवारीबाट हटाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा पठाउने तथा घटनाबारे छानबिन समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाले पूर्वमन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य सचिव बसौलाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुनसक्ने भन्दै घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएकाले छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने जनाएको छ।
पार्टीले छानबिन समितिलाई कुनै दबाब वा प्रभावबिना तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्दै घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्न अनुरोध गरेको छ।
पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक लेनदेनको कुराकानी भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भने रकम लिएको वा अनियमितता गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त प्रकरणमा थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। छानबिनबाट विषय स्पष्ट नभएसम्म सम्बन्धित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अनुमति कार्यान्वयन रोक्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
रास्वपा गण्डकीका प्रवक्ता कृष्णकुमारी अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनालाई उजागर गर्न सहयोग गर्ने गण्डकी छड्केलगायत सम्बन्धित सबै सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवादसमेत दिइएको छ।
