जलवायु न्यायको माग गर्दै हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा आयोजना गरिएको ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३’ २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
विश्व ओजन तह बचाउ दिवसका अवसरमा आयोजित यो सम्मेलनले ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको संकल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता’ तथा ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी स् जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नाराका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेकाले जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्ने ठहर यसले गरेको छ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानी, वातावरणीय क्षति, परम्परा र संस्कृतिमा परेको असरलाई समेत हानि र क्षतिको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनमा ‘विपद्पछिको उद्धार’ केन्द्रित प्रणालीबाट हटेर ‘पूर्वाधार निर्माण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण हुने अठोट गरेका छन्। जलवायुजन्य विस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र अधिकारका आधारमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय सरकारहरूले जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सार्वजनिक निकायमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूसँग विशेष क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। विसं २०८३ भदौ १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमनदी कोल्याप्स भई भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीले पुर्याएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यो क्षतिपूर्तिलाई केवल मानवीय सहायता नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने अडान छ।
स्थानीय तहहरूले मुस्ताङको जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने संकल्प गरेका छन्। कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलाहरूमा गेग्रान थुप्रिएर बस्तीभन्दा नदीको सतह माथि आएकाले विपद्को जोखिम बढेको बताइएको छ। त्यसैले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसीएफ), एडप्टेसन फन्ड, फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी), ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) र लिक्विड डेभलप्ड कन्ट्रीज फन्ड (एलडिसीएफ)लगायतका कोषहरूलाई तत्काल अनुदानमुखी वित्त परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।
यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका सम्झौता (युएनएफसिपिसीसी) र विश्वभरका राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आग्रह गरिएको छ।
जलवायु नीति र बजेट प्रक्रियामा महिला, आदिवासी, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। हरेक दुई वर्षमा यस्तो जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसको समन्वय जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गर्ने तय भएको छ।
पवित्र कालीगण्डकीको तट, शालग्रामको भूमि र मुक्तिनाथको छत्रछायामा आयोजित यस सम्मेलनले ७५३ वटै स्थानीय तहको तर्फबाट ‘हिमाल बचाऔं, जलवायु बचाऔं: प्रकृति बचाऔं, मानव भविष्य बचाऔं’ भन्ने अन्तिम आह्वान गरेको छ।
जलवायु संकटबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलाउने लक्ष्य राखिएको यो सम्मेलनमा देशभरका ४२१ वटा स्थानीय तह र ३६ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। अघिल्लो वर्षको भदौ अन्तिम साता जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित भएको यो कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाको दृढ इच्छाशक्तिका कारण यसपालि सम्भव भएको हो।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न केवल एउटा निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ।’
समारोहमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पठाएको शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले भनिन्, ‘जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मारमा परेका हिमाली जनताको आवाजलाई माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो।’
औपचारिक बहसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन थकालीसहित विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या साझा गरेका थिए।
प्राविधिक सत्रमा सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्राडा विनोद दवाडी, विज्ञ कृष्णचन्द्र देवकोटा र सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। समूहगत छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असरबारे समीक्षा गरे।
कार्यक्रम व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सम्मेलन आयोजना हुनुअघि पालिका भवनबाट मौलिक भेषभूषा र झाँकीसहितको प्रभातफेरी निकालिएको थियो। आतिथ्यताको व्यवस्थापन स्थानीय होटल व्यवसायीहरूले गरेका थिए। पाहुनाहरूले मुक्तिनाथ दर्शन र स्याउ बगैंचाको अवलोकन गर्ने अवसर पाए।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको समन्वय र घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न यो बृहत् भेलाले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमञ्चसम्म पुर्याउन बलियो आधार तयार पारेको छ।
