गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटी प्रदेशको विकास र अधिकारका विविध विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज भएको भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ९ वटा मुख्य बुँदामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीको सहयोग मागे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू लोकाहाखोला र पुडीटारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि छलफल भएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको पाण्डेले जनाएका छन् ।
भेटमा मुख्यमन्त्रीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन माग गरे ।
उनले ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्न उनले माग गरे ।
गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरेको घरेलु मदिरा ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा पनि मुख्यमन्त्रीले सहजीकरण खोजे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको उद्योग स्थापनासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको ऐन २०८३ कार्यान्वयनका लागि लागु औषध (नियन्त्रण) ऐनको स्पष्टताका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
संचार क्षेत्रको हकमा गण्डकी प्रदेश आमसंचार ऐन २०८० अनुसार अनलाइन संचारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसंचारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासतर्फ भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी नाका र चीनसँग जोडिएका मुस्ताङको कोरोला र गोरखाको रुईला नाकाको व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत संचालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र सडकतर्फ प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका ४ वटा अधुरा आयोजनाका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भयो ।
फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणका विषयमा पनि पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री शाहले यी मागहरूप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा पनि आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’
