गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने गरी अघि बढाएको विधेयकले अन्ततः प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट प्रमाणीकरण पाएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम सोमबार प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाले असार २५ गते पारित गरेको विधेयक असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम साउन ८ गते पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
प्रदेश सभाले भने विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी साउन १५ गते जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि फेरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। त्यसपछि संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन १८ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
यो विधेयक पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनसँग बाझिएको विषय उठाउँदै फिर्ता पठाएका थिए।
उनले संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ का व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।
