कास्कीमा सभापति गगनः मन्त्रालयको संख्या कटौती र समावेशिताको खाका प्रस्तुत

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानको आयु बढाउन र नागरिकको भरोसा फर्काउन शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

सभापति थापाले समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या व्यापक कटौती गर्नुपर्ने ठोस खाका प्रस्तुत गरे ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानलाई केवल मृत कागजको पोको नभई जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरे । ‘संविधान एक लिभिङ डकुमेन्ट मात्र होइन, यो एउटा लिभिङ प्रोसेस हो,’ उनले भने ।

उनले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएको नाताले संविधानको सर्वोच्चता जोगाउने र यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताए । थापाले कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने सामर्थ्य राख्ने दाबी गर्दै प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चर्चा गर्दै थापाले अहिलेको मिश्रित व्यवस्थाले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने बनाएको र यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको उल्लेख गरे । उनले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाइराख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए ।

थापाले भारतको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि ‘रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी’ को मोडल अपनाउन सकिने धारणा राखे । ‘निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरेर दलित र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसो गर्दा पार्टी नेताले खल्तीबाट नाम छान्ने समानुपातिक प्रथाको विकृति हट्ने र सबैको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुने उनको विश्वास छ ।

सभापति थापाले संघीयतालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । उनले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा खर्च बढेको र नागरिकमा वितृष्णा फैलिएको बताए ।

‘केन्द्रमा १६ देखि १७ जना मन्त्री भए मज्जाले पुग्छ, प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या आठवटामा झार्नुपर्छ,’ उनले प्रस्ताव गरे । उनले संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकले पाउनका लागि संघको अधिकार प्रदेशमा र प्रदेशले रोकेर राखेका अधिकार स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताए ।

Scroll to Top