जय प्रकाश आनन्द
‘चयनमुखी कारबाही’ र ‘प्रतिशोध’ का लागि कानूनको स्वेच्छिक प्रयोग,—सत्तासीन राज्यबाट अनुमोदित भै अख्तियारले पाएको बिरासत हो।
अख्तियारले सूर्यनाथदेखि हालका प्रेमनाथ सम्मले यो अभ्यास गरिरहेकै छ। सूर्यनाथ एमालेका भातृसंस्थाका पदाधिकारी थिए, प्रेम राई एमालेका अश्वमेघका घोडा।
ज्ञानेन्द्रका शाहीसत्ताका दौरान बिशेष अदालतमा महान्यायाधिवक्ता अफिसका एक सह महान्याधिवक्ताले न्यायाधिश तपबहादुर मगर र दामोदर शर्मातर्फ औला तेर्स्यांउदै भनेका थिए—’श्रीमान् हेक्का राख्नु होला, भ्रष्टाचारका यी मुद्दाहरू राजेच्छा अनुसार चलेको हो।’
उनि सह महान्याधिवक्ता हुनु पहिले सहना प्रधानजी मंत्री रहदाँ उहाँको निजी सचिवालयमा कर्मचारीबाट तानिएका स्वकीय स्टाफ थिए। एमालेका निजामति संगठनको तेस निम्ति सिफारिश थियो।
तपबहादुर मगर र दामोदर शर्माको अवस्था हेर्न लायक थियो। दबावका अगाडी लत्रिएका तपबहादुर पछि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधिश भए। पिडीतले पाएको परिणाम भने—अनुसंधानको कुनै प्रगतिको मूल्यांकन नै नगरि हरेक थुनछेक पछि लगातार तीन महिनासम्म थुनामा राख्ने म्याद थप्दै जाने भयो। अहिले यसैको निरन्तरता छ।
बास्तवमा पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसंधान थाल्ने शैलीको प्रयोग प्रताडनाको उद्देश्यबाट हुदै आएको लामै उदाहरण छ।
अख्तियारलाई, आरोपितलाई पक्राउ गरि अनुसंधानको नाममा म्याद थपाउँदै लगातार तीन महिनासम्म थुनि राख्ने अधिकारको कानून काँग्रेस—एमाले बनाए।
खोज्नु भयो भने पत्रिकाको अभिलेखमा भेट्टाउनु हुनेछ—अनुसंधानका लागि अख्तियारले पक्राउ गर्दै को बखत एमाले ले भन्योः ‘थुनेर मात्र पुग्दैन, भ्रष्टाचारीलाई सोझैं मृत्युदण्ड दिईनु पर्छ।’
किन तेसो बोले भने, थुनुवा थिए— प्रजातन्त्र तथा नेपाली काँग्रेसका लागि फाँसीमा झुण्डिन तयार भई बिपीसंग नेपाल आएका खुमबहादुर खडका। एमालेका शत्रु र उ बेला काँग्रेस संस्थापन पक्षका बैरी। दंगेली खुमबहादुर तथा अरूहरू पनि।
कंगारू कोर्ट एमालेको अभिप्राय थियो। काँग्रेस समेतले तेस बिचारलाई ऐनमा प्रतिस्थापन गरे।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुई बर्ष भन्दा कम जेल सजायँ दिईदा संसारको शायदै कुनै मुलुकमा आजीवन राजनीतिमा संलग्नता प्रतिबन्धित गरिने कानून कतै छैन। हो, सजायँको भुक्तानी पछि एक निर्वाचन अर्थात ६ बर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने कानूनी प्रावधान कैयौं मुलुकमा प्रचलित रहेको छ।
नेपालमा यस्तो कानून काँग्रेसबाट गएका गृहमंत्री बिमलेन्द्र निधीको प्रस्तावमा, एमाले र माओवादीको समर्थनमा बन्यो।
सत्ता त सत्ता नै हुन्छ। अभियोजनको मुद्दा बिशेष अदालतमा दर्ता हुना साथै संसदको सदस्यता समाप्त हुने कानून एमाले—काँग्रेस र माओवादीले बनाए। मौज गरे। बहुमत थियो संसदमा तिनको।
अहिले रास्वपाले तेस क्षण भंगूर बहुमत भन्दा बढी झण्डै दुई तिहाई स्थान पाएपछि तेस कानूनलाई हटाए। रवि लामिछानेका लागि बाटो निर्विघ्न बनाए। के गलती गरे ? सत्ता नै न्यायको सीमान्त उपयोगको चरम उत्कर्ष बिन्दू होईन र ? हिजो त बन्धुहरूले सत्ताको रतिसुख भोगेकै हो, आज अरूले भोग गरेका छन्। फेरी यदि सत्तामा फर्किनु भयो भने प्रतिशोधको खुडों चलाउनु होला।
कानून सर्वकालिक हुनु पर्दछ। प्रतिशोधबाट निस्पृह। तर, राजनीतिमा सत्ता, न्यायकर्ता ‘प्रतिशोध बिनाको मानव’ पनि हुनु संभव छ र?
जवाफ चाहिए, टंगाल—रामशाह पथ तिर गाडिएर रहेको मेरो चिहान छेउ आउनु होला। म जवाफ दिनेछु ।
आनन्द पूर्व राजनीतिज्ञ एवं सञ्चारमन्त्री हुन् ।
