गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले आफू रहेकै स्थानबाट अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए ।
मन्त्री शेरचनले भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छन् । आइतबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पोखरादेखि बुटवलसम्म प्रदेश फास्ट ट्र्याकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन र यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बसपार्क र यातायात पूर्वाधार सुधार गरिने उनले बताए ।
बजेटमा सघन बस्ती र उच्च कृषि उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रलाई झोलुङ्गे पुल र एग्रो ट्रेल ट्रस्ट ब्रिज मार्फत बजारसँग जोड्ने योजना छ ।
आदर्श ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक बस्ती विकासका लागि सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार र आरोग्य केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिनेछ ।
बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट र टेक्निकल अडिटका आधारमा सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताए ।
