सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीले प्रयोग गरेका सरकारी गाडी फिर्ता लिने सरकारको कदममा डा. जागेश्वर गौतमले कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै डा. गौतमले सरकारको ‘कानुन कार्यान्वयन’को दाबीमाथि व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
डा. गौतमले पेश गरेको तर्क र प्रश्न यस प्रकार छन् :
यदि कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाका १५० भन्दा बढी प्रथम श्रेणी (११ औँ तह)का कर्मचारीले पनि गाडी पाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले यहाँ विभेद गरिएको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, ‘के स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्दैन ?’ भन्दै गौतमले प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवाबीचको असमानतासमेत औँल्याएका छन् ।
सेवानिवृत्त भए पनि नीतिगत विभेदविरुद्ध आफूले आवाज उठाएको भन्दै उनले यसलाई ‘सहि वा गलत’ छुट्याउन सार्वजनिक आह्वान गर्दै बहसको थालनी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले फजुल खर्च कटौतीको नाममा गाडी फिर्ता लिइरहँदा, स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूले पाउने पर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ
