जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन र बन्दीहरूलाई निशर्त रिहा गर्न माग गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मार्फत स्थापित नयाँ जनादेशको भावना अनुरूप राजनीतिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि उक्त माग गरिएको हो ।
संयोजक खली थापाले बुझाएको पत्रमा देशमा सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधन हुने विश्वासका साथ युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा जेन्जी आन्दोलन अघि बढेको उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत भएका राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नागरिकहरूलाई मुद्दा लगाएर थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई बुझाइएको पत्रमा तीन बुँदे माग राखिएको छ । जसमा जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उनले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीहरूलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गरियोस् र आन्दोलनमा संलग्न नागरिकहरूमाथि कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।’
नयाँ जनादेशले युवाहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानेको भन्दै पत्रमा न्याय, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यी मागहरूमाथि शीघ्र सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा संयोजक थापाले राखेका छन् ।
