फेवाताल संरक्षणार्थ ६५ मिटरको मापदण्ड खाली गर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमा शनिबार बिहान डोजर चलाएको थियो ।
पाहुनाले भरिएको रिसोर्टमा बिनासूचना डोजर लगाएको भन्दै सञ्चालक शाक्यले आफु दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यलाई सोधेका छन् ‘अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै पहिलो निशानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र ?
शाक्यको भनाई जस्ताकोतस्तैः
पोखरा स्थित वाटरफ्रन्ट होटल बारे पुष्टि र जानकारी।
पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन—यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक हो। बिस वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेँ।
त्यही बेला म र मेरो मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग उसको ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्यौँ। यो हाम्रो सपना बिपना पसिना र विश्वासले साकार हो।
तर हिजो बिहान सबेरै, कुनै पूर्वसूचना बिना नगरपालिकाले हाम्रो होटलको पर्खाल भत्काउन आए। हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो। अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै पहिलो निशानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र?
६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। नीति ठीक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लङ्घन गरेको छैन। जग्गा मिचेको छैन। लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ। हरेक वर्ष कर तिरेका छौं। कुनै बैकको ऋण छैन। एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौँ। तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन?
त्यति मात्र होइन, पोखरामा सबैभन्दा पहिले UN-Habitat सँग समन्वय गरी अत्याधुनिक DEWAT सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ। हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ। हामी नीति नियम पालन गर्ने मान्छे हौ।
मापदण्ड अनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ। तीन तल्लाको छ। होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ पैराग्लाइडिङ गरिन्छ।
लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित छन्। यस्ता संरचना र जग्गा उचित मुआवजा दिएर विधिवत् अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचना बिना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ? के यस्तो कार्यप्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ?
इतिहासले देखाउँछ कि फेवाताल राणाकालमा बाँध निर्माण गरेर विस्तार गरिएको थियो। पछि राजा महेन्द्रको पालामा बाँधको उचाइ थप बढाइयो र ताल अझ फैलियो। यसरी समयसँगै यसको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ।
अन्तमा पोखरा जस्तों अन्तराष्ट्रीय पर्यटकीय नगरीमा विकासका लागि संरक्षण निती अपनाउने हो। जहाँ संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो। कोठामा झिंगा आयो भनेर झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो।
