पोखराको फेवाताल किनारमा रहेका ६५ मिटर भित्र पर्ने अस्थायी संरचना भत्काउन थालेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
विहानैदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित गरी संरचना भत्काउन थालेपनि अहिले वातावरण प्रतिकुल भएको छ ।
महानगरले हालसम्म ३२ वटा टहरा भत्काइएको बताउँदै फेवातालको सौन्दर्य र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनामाथि निरन्तर कारबाही जारी रहने जनाएको छ।
यसबीच मापदण्डभित्रका संंरचना भत्काउन नदिन अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिन स्थानीयले गरेको प्रयास असफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले फेवाको मापदण्ड र यसभित्र पर्ने संरचनाको पछिल्लो अपडेट मागेपछि महानगर एक्सनमा आएको हो ।
२०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समयसीमा नै तोकेर अवैध संरचना हटाई ताल संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।
