सरकारले जारी गरेको सय बुँदे घोषणामा २५ करोडसम्म लगानीका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योगमामात्र समेटिने उदार नीति बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रको ६६ औं बुँदामा भनिएको छ ‘नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फतमात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने ।’
त्यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान प्रदान हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गर्ने जनाइएको छ ।
कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र आयात/निर्यात सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण गर्न निःशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गरी बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्ने कार्य १५ दिनभित्र गर्नेसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, तीनै तहका सरकारी निकायबाट दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्महरूको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी ‘रियल टाइम डेटा’ लिने प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
