कास्की जिल्लामा एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित अभाव तथा कालोबजारी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले विशेष सक्रियता देखाएको छ ।
आज (बिहीबार) प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र न्यायोचित वितरणका लागि ११ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकमा नेपाल आयल निगम, एलपी ग्याँस विक्रेता, उद्योगी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले जिल्लामा रहेका ग्याँस उद्योग र विक्रेताहरूलाई आफूलाई प्राप्त भएको र बिक्री गरिएको ग्याँसको दैनिक अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ । उक्त विवरण प्रत्येक दिन अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । ग्याँसको अनावश्यक सञ्चितीकरण (होर्डिङ) गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
यस्तै, ग्याँस उद्योगहरूले आफ्ना आधिकारिक डिलरहरूको सूची तत्काल प्रशासनलाई बुझाउनुपर्नेछ भने अन्य जिल्लामा उद्योग भएर कास्कीमा व्यापार गर्ने डिलरहरूको विवरण ग्याँस विक्रेता संघले उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।
वितरण प्रणालीलाई मानवीय र व्यवस्थित बनाउन प्रशासनले विशेष प्राथमिकता तोकेको छ । अबदेखि ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रूपमा अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका साथै कोठा भाडामा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्याँस वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन बहुपक्षीय अनुगमनको संयन्त्र बनाइएको छ । उद्योगीहरू आफैँले पनि विक्रेताहरूले उचित मूल्यमा ग्याँस बेचेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यसका साथै उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स र उपभोक्ता मञ्चलाई सूक्ष्म अनुगमन गरी त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई दिन आग्रह गरिएको छ ।
पेट्रोल र हवाई इन्धनको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमको पोखरा डिपो (गगनगौँडा) लाई निरन्तर अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । विशेष गरी सुरक्षा संवेदनशीलता र कालोबजारीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला रूपमा बोतल, जर्किन वा अन्य असुरक्षित भाँडामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
बैठकले एलपी ग्याँसको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्न र इन्धन सुरक्षा कायम गर्न आम उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले ग्याँस वितरण, मूल्य वा तौलमा कुनै पनि समस्या वा गुनासो भएमा तुरुन्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । ‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, कसैले कानुनविपरीत काम गरेमा कडा कारबाही गरिनेछ,’ उहाँले बताउनुभयो ।
