पोखरा । थारू आयोग, नेपालले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगकी सदस्य शान्ति मोदीले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादन गरिएका काम–कारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिन।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (९) बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा थारू समुदायका समस्या, उत्थानका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा आयोगले गरेका गतिविधिहरू समावेश गरिएको आयोगकी सदस्य मोदीले जानकारी दिईन।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले विभिन्न समुदायको हित र प्रवर्द्धनका लागि आयोग गठन गरी काम गर्नु राज्यको सकारात्मक पहल भएको बताए । उहाँले आगामी दिनमा आयोगमार्फत थारू समुदायको उत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानले दिएको अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्दै आयोगले अझ सक्रिय भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, थारू समुदायका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले आफ्ना हक–अधिकारका विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सो अवसरमा आयोगकी सदस्य मोदीले मुलुकमा विभिन्न पहिचान बोकेका समुदायहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्य अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने बताईन। उनले थारू समुदायको समग्र विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
