काठमाडौं । आजदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगदमा गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गत मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पारित उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
सरकारले पछिल्लो एक दशकयता नगद कारोबारमा क्रमशः सीमा तोक्दै आएको छ। यसअघि २०७३ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक नगद कारोबारको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो, जुन २०७४ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो।
सोही व्यवस्था अनुसार हिजोसम्म १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार नगदमा गर्न पाइन्थ्यो। तर, आजदेखि उक्त सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अब ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा नगद भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
नेपालमा अझै पनि ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबार नगदमा हुने गरेको भन्दै विज्ञहरूले यसले कर छली, अवैध धनको प्रयोग, गैरकानुनी कारोबार तथा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार लुकाउने समस्या बढाएको बताएका छन्। यही कारण नगद कारोबारको सीमा घटाउन लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएका थिए।
विज्ञहरूका अनुसार नगद कारोबारमा अङ्कुश लगाउनु सरकारको रहर नभई अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने बाध्यता हो। विशेषगरी कर छली र अवैध धनको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न यो कदम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कारोबार बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट हुँदा हरेक लेनदेन पारदर्शी हुन्छ। कसले, कहाँ र किन खर्च गर्यो भन्ने विवरण सहजै ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेछ।
