
पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–७, खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बागलुङका वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कुमानसिंह गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा नगरपालिकाका इन्जिनियर आशिष शाक्य, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा र निर्माण व्यवसायी (मल्ल कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर) लालबहादुर मल्ल रहेका छन्।
भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही र नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ र निर्माण व्यवसायी मल्लसँग जनही १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।
यसैगरी, इन्जिनियर शाक्यसँग ९६ लाख ४१ हजार ८७४ रुपैयाँ ८८ पैसा र लेखा अधिकृत शर्मासँग १७ लाख २ हजार ३४१ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत सो भवन निर्माणका लागि १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। २२ डिसेम्बर २०२१ मा ९६ लाख ३० हजार २२ रुपैयाँमा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७९ असार २४ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
सम्झौतालगत्तै नगरपालिकाले ठेकेदारलाई २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की भुक्तानी गरेको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरी सम्पर्कविहीन हुँदा पनि नगरपालिकाले बैंक जमानत जफत गरी ठेक्का तोड्नुपर्नेमा उल्टै मिलेमतो गरी म्याद गुज्रिन दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो बिलको मूल्याङ्कनभन्दा १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको र पेश्कीको ब्याजसमेत असुल नगरी सरकारी ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याइएको छ। ठेकेदारले काम छाडेपछि पुरानो धरौटी जफत नगरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई ९६ लाख ४१ हजार ८७४ रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार (दोहोरो दायित्व) सिर्जना गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कसुर पुष्टि भएको भन्दै आयोगले दोषीहरूलाई कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्न माग गरेको छ। कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियतपूर्ण मिलेमतोका कारण सो भवन विगत चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।







