अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले ५ पूर्वमन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ऐतिहासिक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
को–को परे मुद्दामा ? अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू भीमप्रसाद आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपकचन्द्र अमात्य, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशकहरू त्रिरत्न मानन्धर र रतिशचन्द्रलाल सुमन लगायत दर्जनौँ उच्च अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
के हो मुख्य आरोप ? अख्तियारको अनुसन्धानमा स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट र कन्टिजेन्सीसहित) रहेको आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४४.०४ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याइएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै प्राविधिक र आर्थिक रूपमा अयोग्य चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ लाई ठेक्का दिइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
कानुनमा व्यवस्था नभएको ‘वार्ता’ प्रक्रिया अपनाएर लागत बढाउँदै राज्यलाई ७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ) हानि पुर्याएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
सजाय मागदाबी अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा थप सजायको माग गरेको छ। निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी’ र त्यसका पदाधिकारीलाई मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
पृष्ठभूमि विसं २०७३ मा निर्माण सुरु भई २०७९ पुसमा उद्घाटन गरिएको यो विमानस्थल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
यो मुद्दालाई नेपालको पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ। अख्तियारले कर छुट, छिनेडाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिका विषयमा थप छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।
