ण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार र कानून निर्माणमा सङ्घीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकले विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घीय सरकारलाई पुनः घचघचाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रहरी समायोजन, ट्राफिक जरिवानाको रकम प्रदेश कोषमा जम्मा हुनुपर्ने, र एक्याप (ACAP) तथा एमक्याप (MCAP) जस्ता संरक्षण क्षेत्रहरू प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारेको छ।
साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले भोगचलन गरिरहेका जग्गाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा विकास निर्माणमा बाधा पुगेको भन्दै कानून निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले वन ऐन र नियमावली संशोधन गरी निजी वन तथा नम्बरी जग्गामा रहेका रूखहरूको कटान, ओसारपसार र निकासीको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुदान र बजेट कटौती नगर्न आग्रह गर्दै, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्षति भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल थाल्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
