गण्डकी प्रदेशका ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अदालतले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
गत साउन २६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा रहेका ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र गरी कुल ९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैमध्ये वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयका विरुद्धमा नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत गुहारेको हो।
यस आदेशसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
