घरजग्गा कारोबारमा अब कडाई गरिने भएको छ। अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई अब २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने भएको छ।
मालपोत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
मालपोत ऐनमा करिब एक वर्षअघि नै यस्तो व्यवस्था गरिए पनि नियमावली संशोधनमार्फत् बल्ल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत् मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार मालपोत नियमावली पनि संशोधन गरिएको हो।
इजाजत शुल्क र धरौटीको नयाँ व्यवस्था:
नयाँ व्यवस्था अनुसार, इजाजत पत्र लिँदा एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।
पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिले भने दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
इजाजतको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै चार लाख देखि आठ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
इजाजत लिँदा धरौटीको रूपमा व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यो कदमले घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
