फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा परेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पहिलो चरणमा फेवातालको पुनः सीमाङ्कन गरी सीमा स्तम्भ गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताए ।
पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा तालको ६. ३४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको चार किल्लामा १०५५ वटा डिजिटल र भौतिक सीमा स्तम्भहरू गाडिएका छन् ।
मेयर आचार्यका अनुसार अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ । दोस्रो चरण अन्तर्गत तालको किनारबाट ६५ मिटर भित्र पर्ने जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिनेछ । यस क्रममा कुन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र कुन जग्गा दूषित दर्ता (अतिक्रमण) भएको हो, सो छुट्याएर सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
जग्गाको वर्गीकरण सकिएपछि मुआब्जा पाउने जग्गाधनीका लागि मुआब्जा दर तोक्ने र वितरण गर्ने काम सुरु हुनेछ । त्यसपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी मापदण्डभित्रका संरचनाहरू हटाउन आग्रह गरिनेछ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने ऐतिहासिक कार्यमा सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्दै थप सहयोग तथा समन्वयका लागि समेत अनुरोध गरे ।
