गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम सोमबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
सोसँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले भट्टले ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ समेत प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
