नयाँलिपिः राइड सेयरिङलाई गण्डकी प्रदेशमा वेधानिकता दिन नियमावली पारित भएपछि राइडर्स नेपालको टोलीले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटघाट गरेका छन् ।
भेटकाक्रममा राइडर्सहरुले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नियमावली जारी गरेको बताए ।
‘यसले यातायात संचालन गरिरहेका ब्यवशायीलाई पनि घाटा हुँदैन’ उनले भने ‘भाडाका सवारी सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिइएको छ ।’
मन्त्रीपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । नियमावलीअनुसार अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने छन् ।
राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्ने, राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने, राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुने सवारी धनीले प्रति सवारी प्रति वर्ष सवारी साधनको नवीकरण शुल्क छुट्टै तोकेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, दर्ता गरेपछि सवारी साधन संख्या हेरफेर भए तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ ।
‘पठाओ’, ‘इन्ड्राइभ’जस्ता राइड शेयरको विरोधमा गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरु भने निरन्तर आन्दोलनमै रहेका छन् ।
