नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय १ सय ८३ र समिति र अन्य संस्था २० गरी २ सय ३ वटा कार्यालयको ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा हालसम्म गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव २२ प्रतिशत छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५ प्रतिशत र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३ प्रतिशत बेरुजु छ ।
प्रदेशमा बन्नुपर्ने कानुन नबनाएको तर केही कानुनमा भने बढी प्राथमिकता दिइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी दरबन्दी र पदपुर्ति अनि अभिलेख र दायित्व पारदर्शी नभएको, बारम्बार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएको विषयलाई सैद्धान्तिकरुपमा उठान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउँदै बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
