नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक गरी सडकको दायाँबायाँको मापदण्ड तय गरेको छ । तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२।५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७।५ मिटर, प्रादेशिक सडक ५ मिटर हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
विधेयक पारित हुनुअघि प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री केसीले विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना तयार गरिने मन्त्री केसीले बताए । गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन—कुन हुन् भन्ने तय गर्नेछ । ‘प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिने छ,’ उनले भने ।
ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री केसीले सुनाए । ‘सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नपर्ने व्यवस्था, सडक निर्माणवाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्न हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्याण्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेजस्ता केही नबिन प्रावधान पनि समावेश गरेको छ,’ उनले भने ।
सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने मन्त्री केसीको भनाइ थियो । मर्मत सम्भार सेवा शुल्कको दर र शुल्क संकलन गर्ने प्रक्रिया भने विधेयक प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ ।
सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, सुरक्षित, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको ६ महिनापछि विधेयकलाई भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
