नयाँलिपिः गण्डकी मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले हाल निजामति ऐनमाफैत करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न अवरोध गरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत संशोधनको तयारी गरेको छ ।
मुलतः हिउँदे अधिवेशनबाट विभिन्न ऐन संशोधन गर्न सकिने सम्भावना रहेपनि अध्यादेशमार्फ अघि बढ्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मस्यौदाउपर छलफल गरिने बैठकमा छलफल गरिएको छ ।
देश निजामती ऐनले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न अवरोध गरेपछि सरकारले त्यो अवरोध चिर्न अध्यादेशको सहारा लिने भएको छ । हिउँदे अधिवेशन डाकेर सदनबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने भए पनि सरकार भने अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मस्यौदा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका वा वैकल्पिक उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसार सूची प्रकाशन गर्ने संशोधन गर्न लागिएको छ ।
साथै प्रदेश निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने, यसरी लेखी आएमा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागका आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने र सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने गरी मस्यौदा बनाइएको छ ।
