शिक्षामा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्छ : मन्त्री थापा 

-


     नयाँ लिपि    
     भाद्र १८ गते २०८१ मा प्रकाशित


पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले मंगलबार तनहुुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा आयोजना गरेको वार्षिक विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकार संस्कार सिकाउने शिक्षामा समेत केन्द्रित रहेको जानकारी गराए । उनले प्रदेशमा भएका विभिन्न जातजातिको भाषालाई संरक्षण गर्न मातृभाषा शिक्षालाई समेत प्राथामिकता राखेको उल्लेख गरे । “हामी नैतिक शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं । शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि तीनै तहको सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई अझ बढी जिम्मेवार भई शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।”, उनले भने । 

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम फ्राइडे फर फ्युचरले विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान समेत उपलब्ध गराउने बताए । उनले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई समयमा काम थालनी गरी जिम्मेवारी पूर्वक सक्न निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले आधारभूत शिक्षा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई मात्र केन्द्रित गरी कार्यक्रम राख्नुभन्दा पनि अभिभावक र शिक्षक सिकाईलाई समेत समेटेको जानकारी गराए । विद्यार्थीको लेखन सिपमा समेत दक्ष बनाउने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन भएको भनाई उनको छ । भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले नै धाउनुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत नै कार्यक्रम तथा योजनाको भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले उल्लेख गरे ।

आबुखैरनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा देखिएको दरबन्दीको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीलाई सर्भिस डेलिभरीमा ध्यान दिन उनको अनुरोध छ । नागरिकको काम अड्काउने गरी भइरहेको सेवा प्रवाहलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । 

मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले अभिमुखीकरण कार्यक्रम मंगलबार देखि विहिबारसम्म चल्ने जानकारी गराए । तीन दिन सम्म चल्ने कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई,  तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, नवलपुुर र मनाङ जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहको सहभागिता रहेको उनले बताए ।