पोखरा ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षणको काम सुरु गरेको छ । १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला बमोजिम प्राप्त न्युरोडमा रहेको जमिनमा बनेका संरचना बाहेकको जमिन सम्याएर संरक्षणको कामसुरु गरेको होे । जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जमिन उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो ।
उपत्यका नगरविकास समितिले सोमबार उक्त जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकाल्नेको छ । बाँकी जमिन सम्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले तत्कालको पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचना बाहेकको जमिनलाई सम्याइएको जानकारी दिए ।
‘सम्मानित अदलतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सुचना दिएका छौं । बाँकी रहेको जमिनमा हामीले डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौं । उक्त जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ’ उनले भने ।
यस अगाडि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गत विहीबार उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । पदभारग्रहण पछि बसेको उपत्यका नगरविकास समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप उपत्यका नगरविकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय बमोजिम त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सुना जारी गर्र्दै खाली जमिन सम्याइएको प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले जानकारी दिए ।
उक्त जग्गा चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो । सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो ।
राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।
